देहरादून: उत्तराखंड में सरकार की कमाई में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. प्रदेश के जीएसटी डिपार्मेंट के बाद आबकारी विभाग ही सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है. साल 2024-25 में उत्तराखंड आबकारी विभाग ने 4000 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार के लिए अर्जित किया. वहीं इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 5400 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं, दूसरी तरफ अगर आबकारी विभाग के फील्ड कर्मचारियों की दुर्दशा देखी जाए तो पूरा विभाग एक कमजोर ढांचागत संसाधनों से जूझ रहा है.
आबकारी विभाग में ग्राउंड पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने वाले आबकारी निरीक्षकों की यूनियन समय पर लगातार विभाग की कमजोर संसाधनों पर आवाज उठाती आई है. आबकारी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष शिव सिंह व्यास का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में ग्राउंड पर मौजूद चुनौतियों की बात की जाए तो विभाग एक बेहद कमजोर ढांचा घाट संसाधनों से जूझ रहा है. उन्होंने कहा निरीक्षकों के पास पूरे प्रदेश में केवल एक दो जगह पर ही कार्यालय मौजूद है. इसके अलावा किसी तरह का कोई कार्यालय या ऑफिस बिल्डिंग फील्ड कर्मचारियों के लिए नहीं है.
इसके अलावा आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों या फिर शराब तस्करों के लिए लॉक अप और अवैध शराब पकड़े जाने पर या फिर किसी भी तरह की तस्करी में माल पकड़े जाने पर उसे रखने की व्यवस्था नहीं है. विभाग की ओर से किसी तरह का कोई माल खाना उपलब्ध नहीं कराया गया है.
फील्ड पर काम करने वाले आबकारी निरीक्षकों को प्राइवेट किराए पर लिए घरों में ही माल खाना बनाना पड़ता है. यह व्यावहारिक रूप से काफी चुनौती भरा है. आबकारी निरीक्षकों के पास हथियार तो हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं. फील्ड कर्मचारियों के लिए पेट्रोलिंग और अन्य विभागीय कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए वाहनों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. बदलते दौर में जहां विभाग की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं वहीं, फील्ड निरीक्षकों के पास किसी तरह का कोई लैपटॉप या फिर डेटा विभाग ने उपलब्ध नहीं कराया है.
इन सभी चुनौतियों को लेकर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल से सवाल किया गया. जिसमें उन्होंने बताया यह सवाल बिल्कुल वाजिब है. निश्चित तौर से लंबे समय से विभाग में संसाधनों की उपलब्धता को लेकर मांग चली आ रही है. आयुक्त आबकारी अनुराधा पाल ने बताया लगातार विभाग इसको लेकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा विभाग मुख्यमंत्री के पास है. मुख्यमंत्री भी लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया आबकारी विभाग जल्द ही अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अपने पुराने सर्वर को अपग्रेड करेगा. जिसके लिए बजट का प्रावधान भी सरकार ने किया है. उन्होंने कहा इस अपग्रेड के बाद आबकारी विभाग टेक्निकल एनहांस होगा. रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए आबकारी विभाग अपनी सभी गतिविधियों को अंजाम देगा. उन्होंने कहा नए मानव संसाधनों को देखते हुए अभी 28 नए लोगों को आबकारी आरक्षी के पद पर नियुक्त किया गया है. जिसमें से महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा तकरीबन 93 फ़ीसदी है. वहीं इसके अलावा 1200 इंस्पेक्टर भी नए आए हैं.
यही नहीं फील्ड कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर भी लगातार प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं. जिस पर पत्रावली जारी है. इस तरह से धीरे-धीरे फील्ड की सभी दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए उनका निराकरण किया जा रहा है. ग्राउंड इंस्पेक्टर के लिए भवन, हथियार, वाहनों इत्यादि को लेकर भी प्रस्ताव चलाए गए हैं. उन्होंने कहा विभाग में ग्राउंड निरीक्षकों को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है. जिसको लेकर विभाग लगातार गंभीर है. उन्होंने कहा आबकारी विभाग इन सभी को लेकर कार्य योजना तैयार कर रहा है.