देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. यह बैठक कई मायने में बेहद खास मानी जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में कार्मिक नीतियों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन समेत अन्य विभागों के तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जनता को भी फायदा मिल सकता है. यही नहीं, तमाम विभागों की कई नियमावलियों में संशोधन समेत नई नीतियों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.
धामी कैबिनेट की बैठक: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को समान काम- समान वेतन का लाभ दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. दरअसल, यह मामला कई महीनों से चर्चाओं में है. साथ ही कर्मचारी संगठन इसको लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं. यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद से सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही थी. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है. अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा संस्थान होगा, जहां पर कर्मचारियों को समान काम- समान वेतन का लाभ मिलेगा.
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर: इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. ताकि प्रदेश में निवेश और नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके. इसकी मुख्य वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार नए संसाधनों पर जोर देने की बात कर चुके हैं. ऐसे में यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मददगार साबित हो सकती है. खास बात यह है कि सरकार 2026 को उत्तराखंड पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्तावों में शिक्षक भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया समेत प्रशासनिक संशोधनों के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
ये प्रस्ताव भी हैं महत्वपूर्ण: कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला भी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है. ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि मौजूदा नियमों में संशोधन कर अधिक कर्मचारियों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकता है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है, जिससे न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग बल्कि अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारियों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी. कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक से राज्य में कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार और प्रशासनिक सुधार की नई दिशा मिलने की उम्मीद है.