टाइगर सफारी के नाम पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए करोड़ों रु के भ्रष्टाचार,हजारों पेड़ों के अवैध पातन, अवैध निर्माण के मामलें में नैनीताल हाईकोर्ट नें CBI जाँच के मामलें में अपना फैसला सुरक्षित रखा हैँ. इस मामलें में यदि CBI जाँच होती हैँ तो तत्कालीन वन मंत्री सहित कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैँ. इस मामलें में वन विभाग के कई अधिकारियों के साथ ही कुछ सफ़ेदपोशों का भी नपना तय हैँ. नियम कानूनों को ताक पर रखकर हुए इस खेल में कई IFS अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस पहले ही मुकदमें दर्ज कर चुकी हैँ, जबकि एक IFS अधिकारी जेल की हवा भी खा चुका हैँ.यानि साफ हैँ कि यदि इस मामलें में CBI जाँच होती हैँ तो उत्तराखंड की सियासत के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में भी खलबली मचना भी तय हैँ.