उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई कमेटी का काम पूरा हो गया है। जिसके बाद शुक्रवार को कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। वहीं अब समिति से ड्राफ्ट मिलने के बाद इसे शनिवार को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकेगा। इसके बाद इसे पारित करने के लिए पांच से आठ फरवरी तक विधानसभा का सत्र भी आहूत किया है। इसी के साथ अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार पर आरोप लगाया की हमारे द्वारा ड्राफ्ट का मसौदा मांगा गया लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया, अब जब ड्राफ्ट मिल चूका है तो 24 घंटे के अंदर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ ही पत्रकारों और बुद्धिजीवीयों को ये ड्राफ्ट पहुंचाया जाना चाहिए, यूसीसी केंद्र का मुद्दा है, राज्य का नही, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप मे इस्तेमाल ना करें। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि समान नागरिक संहिता हमारे संकल्प पर का आधार था, हमने जो जनता से वादा किया था वह पूरा करने जा रहे हैं, और कांग्रेस को ड्राफ्ट का लाभ लेना चाहिए और उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से आग्रह की सर्व समिति से विधानसभा के अंदर ड्राफ्ट को पारित करना चाहिए।