उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल चार महीने के बढ़ाया गया है । आपको बता दे की अभी तक दो बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। जिसके चलते अब तीसरी बार कार्यकाल विस्तार किया गया है क्योंकि, कमेटी की और से अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा गया है। आपको बता दे की कमेटी की ओर से यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। वही इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहां है कि संविधान में यह स्पष्ट है कि जब तक केंद्र इसमें कानून लेकर नहीं आएगा तब तक राज्य में कानून लागू नहीं हो सकता, इसलिए इसका कार्यकाल ही बढ़ाया जा रहा है