उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारीयों के लिए 10% क्षेतीज आरक्षण को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने और उसका कार्यकाल दो माह और बढ़ाने के विरोध को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की महिला प्रकोष्ठ ने विधानसभा के सामने सरकार का पुतला दहन किया। हालांकि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों ने पुतले को दहन होने से पूर्व ही आज बुझाकार पुतले को हटा दिया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारीयों के विधेयक को पहले भी राजभवन में सात -आठ साल टाला गया। इसके बाद इसे बमुश्किल विधानसभा में पेश किया गया और प्रवर समिति को सौंप दिया गया। हमें पूरी आशा है कि लोकायुक्त विधेयक की तरह सरकार इसे भी टालती रहेगी। महिला प्रकोष्ठ की संस्थापक सदस्य सुलोचना ईस्टवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकारों ने हमेशा से ही घोषणा को पूरा नहीं किया और राज्य आंदोलनकारीयों के अधिकारों को भी इसी तरह टाला जा रहा है। इसके विरोध में आज हमने सरकार का पुतला दहन किया है।