हजारों कर्मचारियों की मुराद होगी पूरी, धामी सरकार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगी पूरी
उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के कई हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात देने जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन सरकार का धन्यवाद अदा कर रहे हैं,तो वही एक और मांग सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर रहे हैं
धामी सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात
उत्तराखंड की धामी सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात देने जा रही है,जिनकी भर्ती की प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना के दौरान हुई थी,लेकिन 1 अक्टूबर 2004 के बाद तत्कालीन प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था, जिससे वह कर्मचारी भी प्रभावित हो गए जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2004 से पहले शुरू हो गई थी और उनकी जॉइनिंग पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने के बाद हुई,जिन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना है वह कर्मचारी लंबे समय से प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं,बताया जा रहा है कि प्रदेश में सात हजार से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। कर्मचारियों की इसी मांग को लेकर धामी सरकार के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी,जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही अब कमेटी की सिफारिश पर मामला कैबिनेट बैठक में आने जा रहा है,कैबिनेट बैठक में मामला आते ही प्रदेश सरकार करीब 7000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के फैसले पर मुहर लगा देगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि भारत सरकार के द्वारा भी दिशा निर्देश इसको लेकर जारी हो चुके हैं,आखिरकार जिन कर्मचारियों की भर्ती पुरानी पेंशन योजना के चालू होते हुए शुरू हुई उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए,साथ ही शासन स्तर पर भी इसको लेकर बातचीत चल रही।
वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा 7000 के करीब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की कार्य योजना पर जिस तरीके से शासन स्तर पर काम चल रहा है और जल्द ही कर्मचारियों को इसका लाभ दिए जाने को लेकर फैसला आने वाला है उससे पहले ही कर्मचारी संगठन सरकार का आभार व्यक्त कर रह रहे हैं,शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा शिक्षकों को इसका लाभ मिलना है,करीब 3 से 4 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली की सौगात मिलने जा रही है,जिसको लेकर राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि सरकार के इस फैसले का वह स्वागत करते हैं कि वह उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जा रहे हैं जो उस से छूट गए थे लेकिन साथ ही उनकी सरकार से एक और मांग है कि सरकार सभी कर्मचारियों को अब नई पेंशन योजना का लाभ दे।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे देश में कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार के साथ राज्यों से भी मांग कर रहे हैं,कि वह कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने कि कर्मचारियों की मांग को पूरी करें,जिसको लेकर कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों के बड़े आंदोलन भी देखे गए तो वहीं कई राज्यों में निवर्तमान सरकारों का तख्तापलट भी पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने को कर्मचारी संगठन बड़ा कारण मानते हैं, ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में सरकार एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना से वंचित 7000 कर्मचारियों को इसका लाभ देने जा रही है,तो वही अन्य कर्मचारी जो अब सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार कोई बात करती है या नहीं।