विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधी विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल एक माह बढ़ा दिया है। प्रवर समिति का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो रहा था जिसे बढा दिया गया है… आपको बता दे कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इसके लिए संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया था। इस समिति को 15 दिन में विधेयक पर अपने सुझाव देने को कहा गया था, लेकिन प्रवर समिति की अभी एक ही बैठक हो पाई है। इसे देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से समिति का कार्यकाल एक महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था।