देहरादून: उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के तौर पर विभिन्न जिम्मेदारियां देख रहे आशीष श्रीवास्तव प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं. डीओपीटी ने इस संदर्भ में प्रतिनियुक्ति से जुड़े आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार आशीष कुमार श्रीवास्तव को स्टाफ सिलेक्शन कमिशन प्रयागराज में क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है. देहरादून में जिलाधिकारी के पद पर रह चुके आशीष कुमार श्रीवास्तव फिलहाल शासन में अपर सचिव आईटी, उच्च शिक्षा और हिल्ट्रान एमडी की जिम्मेदारी देख रहे हैं. श्रीवास्तव को 4 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय निदेशक की जिम्मेदारी का आदेश हुआ है.
इसके अलावा उत्तराखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी देख रहे कुछ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत भी हो रहे हैं. इसमें आईएएस अधिकारी विजय यादव का नाम शामिल है. विजय यादव इसी महीने अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं. आईएएस अधिकारी विजय यादव के पास इस समय सचिव गन्ना एवं कौशल विकास की जिम्मेदारी है. इसी तरह नवंबर महीने में उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी उदय राज का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है.
आईएएस अधिकारी उदय राज अगस्त महीने में सेवानिवृत हो रहे थे, लेकिन धामी सरकार ने उधम सिंह नगर जिले के अधिकारी उदय राज को लेकर आदेश जारी करते हुए इसी पद पर पुनर्नियुक्ति का आदेश किया. शासन द्वारा पुनर्नियुक्ति का यह आदेश 3 महीने का था, जो नवंबर में समाप्त हो रहा है. राज्य में दिसंबर महीने में भी आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी रिटायर्ड हो रहे हैं. विनोद प्रसाद रतूड़ी के पास शासन में इस समय सचिव भाषा की जिम्मेदारी है.
इस तरह देखा जाए तो राज्य में आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी एक छोटी सूची आने वाले कुछ समय में जारी हो सकती है. इस दौरान विभागीय मंत्रियों की इच्छा के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव हो सकता है. इसके अलावा काफी समय से पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी सूची का भी इंतजार किया जा रहा है. राज्य में कई पद ऐसे हैं जो पीसीएस अधिकारियों के खाली पड़े हैं और इन पर लंबे समय से शासन किसी की तैनाती नहीं कर पाया है.
इसके अलावा कुछ पद ऐसे भी हैं जहां काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है.उधर क्षमतावान पीसीएस अधिकारियों को भी इस बार धामी सरकार कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के मूड में है.लिहाजा पीसीएस अधिकारियों से जुड़ी सूची पर भी होमवर्क पूरा होने के बाद आदेश जारी हो सकता है