उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं. शुक्रवार 18 अक्टूबर को रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुकी है. साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड मोबाइल एप और पोर्टल भी तैयार हो चुकी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. यहां तक पहुंचने के लिए सरकार ने 6 बड़े कदम उठाए. वहीं सातवां फैसला लेते ही उत्तराखंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा है. इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तमाम कदम आगे बढ़ाए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानून किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी की समानता के लिए है. जब यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर रहे थे, उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था.साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, जहां चारधाम हैं. हर स्थान पर देवस्थान है. ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, यानी देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है. प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना योगदान दे रहा है. उत्तराखंड राज्य दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है. लिहाजा देवभूमि में सभी के लिए एक समान प्रकार का कानून लाया जाएगा. उसके लिए प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है.
सीएम धामी ने कहा कि जो लोग देश के अंदर देश की आजादी के बाद से लगातार तुष्टिकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ते रहे, कभी धर्म के आधार पर काफी वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, उन लोगों को लगता है कि ये एक्ट बहुत आसानी से सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है. सरकार किसी को टारगेट करने के लिए यूसीसी एक्ट नहीं ला रही है. साथ ही कहा कि अगर कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी, तो इसमें बदलाव भी किया जाएगा.