उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त, शासन स्तर पर कवायद शुरू
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत धामी सरकार आने वाले दिनों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय चयन समिति बनेगी जो लोकायुक्त की तलाश के लिए खोजबीन (सर्च) कमेटी का गठन करेगी।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के एक उच्चाधिकारी ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होने की पुष्टि की है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। इस कारण लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला खासा गर्म है। कांग्रेस इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।