देहरादून एलिवेटेड रोड का बदला एलाइनमेंट, लोगों का फूटा आक्रोश, सरकार को दिया अल्टीमेटम
देहरादून: राजधानी देहरादून में एलिवेटेड रोड की बदली गई एलाइनमेंट को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने कहा कि प्रस्तावित एलाइनमेंट में करीब दो किलोमीटर के दायरे में बदलाव किए जाने से उनके घर प्रभावित हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बने सभी मकान रजिस्टर्ड हैं. उनके पास मकानों की रजिस्ट्री सहित सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं.
आंदोलनकारियों ने साफ कहा वे किसी भी कीमत पर अपने पंजीकृत मकानों को टूटने नहीं देंगे. उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि बदली गई एलाइनमेंट को संशोधित कर उनके घरों को इससे बाहर रखा जाए. लोगों ने बताया प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी रहते हैं. एलाइनमेंट बदलने के बाद से लोग मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं. उन्होंने सरकार से अपील की कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को समझते हुए जल्द उनकी बात सुनी जाए. उन्हें लिखित आश्वासन दिए जाने की मांग की है.
मोकमपुर आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के त्रिलोक सिंह ने बताया सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि 13 किलोमीटर में से केवल 2 किलोमीटर का हिस्सा मौजूद रोड के ऊपर ना बनाकर हमारी बसी बसाई आवासीय कॉलोनी के बीच में से बनाई जा रही है? जिसकी जद में लगभग 179 मकान और अन्य व्यक्तिगत प्लॉट आ रहे हैं. उन्होंने बताया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम से दो बार बैठक हो चुकी है. एनएचएआई के अधिकारियों की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया है कि अजबपुर से मोकमपुर के बीच आने वाली कॉलोनियों दीपनगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एनक्लेव, पूजा वाला, बद्रीपुर, रूपनगर माजरी और मोहकमपुर मे आने वाले कुल प्रभावित मकान या प्रतिष्ठान 64 हैं, जो बेबुनियाद आधार पर गिनी गई संख्या है. समिति ने खुद मौके पर जाकर एक-एक प्रभावित घरों को गिना है. वास्तविक प्रभावित घरों की संख्या 179 है.
आंदोलनकारियों ने सरकार और संबंधित विभाग को दो दिन का अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा यदि दो दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करते हुए नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बाद पैदा होने वाली स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सरकार और शासन-प्रशासन की होगी.
