प्रदेश में अब नई व्यवस्था से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण और टैक्स की रुकेगी चोरी

उत्तराखंड अब जीएसटी में बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू होने से फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी। इस नई व्यवस्था से राज्य में 100 से 150 करोड़ तक टैक्स चोरी रुकने का अनुमान है। इसे लागू करने में उत्तराखंड देश में चौथे और उत्तर भारत में पहला राज्य है। बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की।लक्ष्मी रोड स्थित राज्यकर कार्यालय भवन में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में चरणबद्ध रूप से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमीट्रिक आधारित प्रमाणीकरण को लागू करने की सिफारिश की गई थी। उत्तराखंड में भी इस व्यवस्था को शुरू किया गया। इससे पहले गुजरात, पांडुचेरी, आंध्रप्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया है।जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदनों को उच्च जोखिम मानकों व डाटा विश्लेषण के आधार पर पोर्टल पर चिन्हित किया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन व बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण विभाग की ओर से स्थापित जीएसटी सुविधा केंद्र से कराया जाएगा। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण को लागू करने से राज्य कर विभाग के प्रत्येक कार्यालय भवन में जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। जिसके माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन व बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।