सचिवालय में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ली बैठक, प्रदेश में यह नीतियाँ होंगी लागू

कैबिनेट ब्रीफिंग

सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली कर रहे हैँ कैबिनेट को ब्रीफ

कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

ऊर्जा विभाग में upcl की व्यवस्था की सुधार करने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट किया गया प्रस्तुत

उत्तराखंड में बड़े पोल्ट्री फ़ार्म बनाने के लिए लाई गई नीति पहाड़ में पोल्ट्री फ़ार्म खोलने के लिए 40% की सब्सिडी जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी मिलेगी

सचिवालय प्रशासन का मत मुख्यमंत्री कोष में आपदा राहत कोष
सचिवालय प्रशासन का मत मुख्यमंत्री कोष में आपदा राहत कोष अधिकतम ब्याज देने वाले बैंक पर रखा जाएगा मुख्यमंत्री कोष

गौशाला निर्माण की ज़िम्मेदारी अब जिला स्तर से की जाएगी जिलाधिकारी दे सकेंगे पहले शाशन स्तर से मिलती थी मंज़ूरी
पशुपालन विभाग की गौशाला के लिए नीति के लिए मत
15 गोशाला अभी संचालित 16 हजार गाय अभी भी सड़क पर
अर्बन , पंचायत और पशुपालन विभाग पूर्व में करता था गौशाला का निर्माण
अभ पशुपालन विभाग ही देगा पैसा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने का हुआ था निर्णय, राज्यों को इस पॉलिसी के तहत नियमवली करनी थी तय मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगायी गई

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सूक्ष्म को किया जाएगा मर्ज

ग्रामीण क्षेत्रों में होते हम लगाने पर 5% की अतिरिक्त मार्जिन मनी की सुविधा दी जाएगी
50,000 लाभार्थी होंगे लाभान्वित

पर्यटन विभाग टेक्निकल पार्टनर के ज़रिए ड्रॉइंग, डिजाइनिंग ,इंटीरियर डिजाइनिंग और DIPR को किया जाएगा तैयार

पर्यटन विभाग द्वारा 50 ऐसे स्थान है चिन्हित किए गए हैं जिसमें रूपये का निर्माण किया जाएगा फिज़ीबिलिटी चैक करने के बाद धन राशि होगी आवंटित

जमीनी रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल माध्यम से हों सकेगा कार्य,कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगायी मोहर

प्रदेश में लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28-30 प्रतिशत की वृद्धि फास्टैग के माध्यम से काटा जायेगा शुल्क, वर्ष 2017 के बाद नही बढ़ाया गया था प्रदेश में ग्रीन सेस का शुल्क