ऊर्जा निगमों कमीशनखोरी व उत्पीड़न के खिलाफ बनेगी रणनीति,तीन साल के लिए जारी किया जाएगा विघुत लाइसेंस
उत्तराखंड पावर कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की कि तीनों ऊर्जा निगमों में विद्युत लाइसेंस तीन साल के लिए जारी किया जाए। रविवार को जीएमएस रोड स्थित होटल में आयोजित बैठक में
उत्तराखंड पावर कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की कि तीनों ऊर्जा निगमों में विद्युत लाइसेंस तीन साल के लिए जारी किया जाए। रविवार को जीएमएस रोड स्थित होटल में आयोजित बैठक में तीन निगमों के ठेकेदारों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बेलवाल ने की।
बैठक में ऊर्जा निगमों कमीशनखोरी व उत्पीड़न के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा एसोसिएशन ने पांच वर्ष पहले निर्धारित की गई श्रमिक दरों को बढ़ाने और काम पूरा होने के बाद शीघ्र भुगतान किया जाए। बाहरी क्षेत्रों के बजाय स्थानीय अनुभवी लोगों को काम देने की मांग की।
एसोसिएशन ने निगम के बड़े अफसरों को चेतावनी दी कि उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो प्रदेश भर के कांट्रैक्टर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे।
