कमर्शियल वाहनों पर सफेद नंबर प्लेट! नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ‘उत्तराखंड सरकार’ के ‘माननीय’, विभागीय कार्रवाई शुरू

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत बिना वैध पंजीकरण या निर्धारित नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. गलत नंबर प्लेट, फैंसी प्लेट या निर्धारित मानकों के विपरीत प्लेट लगाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. कई मामलों में जुर्माने की राशि 5 हजार से 10 हजार रुपए तक हो सकती है. हालांकि, किसी वाहन पर सफेद या पीली प्लेट का इस्तेमाल केवल रंग से तय नहीं होता. वाहन की पंजीकरण श्रेणी, परमिट, उपयोग और संबंधित सरकारी आवंटन की स्थिति की जांच के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जा सकती है.

मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की जांच कराने और संबंधित विभागों को नोटिस भेजने की बात कही है. विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि कितने वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है और किन अधिकारियों या विभागों को नोटिस जारी किया जाएगा. अब सवाल यह है कि जब आम नागरिकों के वाहनों पर गलत नंबर प्लेट लगाने के मामलों में तत्काल चालान और सीज की कार्रवाई की जाती है, तो सरकारी अधिकारियों को आवंटित वाहनों पर यही नियम प्रभावी रूप से क्यों लागू नहीं हो पा रहे हैं?

ज्यादा जानकारी देते हुए उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने कहा कि, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां प्राइवेट हैं या टैक्सी नंबर की हैं लेकिन वाहन के नंबर प्लेट को बदलकर व्हाइट कर दिया गया है. जबकि टैक्सी वाहन का नंबर प्लेट पीले कलर का होता है जिसको बदलने की अनुमति नहीं है. ऐसे में तमाम वाहनों को सीज और तमाम लोगों को नोटिस दिया जाएगा. इससे बहुत असहज की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जिनके ऊपर नियम कानून के पालन करने की जिम्मेदारी है, अगर वो नियम का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता से क्या अपेक्षा की जाएगी.