देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक, सीएम धामी ने की अध्यक्षता, जानिये क्या कुछ हुआ
देहरादून: राज्य और केंद्र सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा को लेकर सीएम की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और खेल से जुड़ी तमाम योजनाओं की कार्यवाही पर चर्चा की गई. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में तेजी लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
इस दौरान सीएम ने कहा योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी तालमेल बनाना बेहद जरूरी है. साथ ही राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए लगातार ठोस और सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. सीएम ने कहा कि तकनीकी युग में योजनाओं की निगरानी और सफल संचालन के लिए आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए. सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से योजना लागू करने की गति में बेहतर सुधार होगा.
किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं का सही लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभागों की ओर से समन्वित प्रयास करना आवश्यक है. कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की गति तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा इससे किसानों को न केवल सिंचाई के साधन सुलभ होंगे बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से दीर्घकालिक रूप से ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी. साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
सीएम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेष गांवों को शीघ्र सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला है. राज्य के दुर्गम इलाकों में निवास कर रहे लोगों की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए यह आवश्यक है. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों की प्रगति की भी गहनता से समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं को और प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके.
