धामी कैबिनेट: 11 महत्वपूर्ण फैसले, नेचुरल गैस पर वैट घटा, अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड पर फैसला
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर: इसके तहत अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर और गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर लिए जाने वाले वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताया.
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया. ताकि हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके
- धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सेब की खरीद उद्यान विभाग द्वारा की जाएगी. 51 रुपए प्रति किलो की दर से रॉयल डिलीशियस सेब और 45 रुपए की दर से रेड डिलीशियस सेब की खरीद की जाएगी
- संस्कृति विभाग के तहत उत्तराखंड में वृद्ध विभिन्न कलाकारों एवं लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन की धनराशि को 3000 से बढ़कर 6000 किया गया
- आवास विभाग में ईज़ ऑफ डूइंग के तहत भारत सरकार ने जो डायरेक्शन दिए थे, उसके तहत जो निम्न जोखिम वाले भवन हैं, वो अब एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित कर पास करवा सकते हैं. यह प्रस्ताव विचलन से पारित हो गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति जता दी है
- कंप्लायंस बर्डेन को कम करने के लिए साथ ही व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किये गए थे. जिसके तहत एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है
- वहीं, रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन किया गया है. तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ, अब ऑप्शनल के बजाय आउटसोर्स के जरिए रखे जाएंगे. साथ ही सिंचाई और PWD के वर्ग चार्ज कर्मचारियों की वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना करने का निर्णय लिया गया है.
स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर फैसला: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अटल आयुष्मान योजना एवं आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है. अटल आयुष्मान योजना इंश्योरेंस मोड पर संचालित की जाएगी. गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी. 5 लाख से नीचे वाले क्लेम के लिए इंश्योरेंस मोड संचालित किया जाएगा. 5 लाख से ऊपर क्लेम ट्रस्ट मोड पर संचालित किया जाएगा. ट्रस्ट में कर्मचारियों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान में करीब 250 से 450 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी.
