राज्य को मिले 19 विभागों के 289 नए अधिकारी, सीएम ने सौपे नियुक्त पत्र

मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के तहत चयनित 19 विभागों के 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. साथ ही सीएम ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के भीतर 17,500 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में इन युवाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के तमाम विभागों में इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से न सिर्फ जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि व्यवस्था को नई गति और दिशा भी मिलेगी.सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में खाली पड़े 24 हजार पदों को भरा जाएगा. वर्तमान में तमाम पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. मंगलवार को जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, उसमें 10 डिप्टी कलेक्टर, 10 डिप्टी एसपी, 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 3 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), 28 खंड विकास अधिकारी, 4 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 7 सहायक निबंधक सहकारिता, 4 जिलापूर्ति अधिकारी, 3 उप संभागीय विपणन अधिकारी, 5 जिला समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं.

इसके साथ ही 17 सहायक निदेशक उद्योग, 2 सहायक श्रम आयुक्त, 3 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 सूचना अधिकारी, 3 सहायक निदेशक मत्स्य, 1 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 2 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 2 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबंधक श्रेणी-2, 1 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 1 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 3 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 1 मशरूम विकास अधिकारी, 1 पौध सुरक्षा अधिकारी और 1 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं.

UKPSC संयुक्त उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा- 2021 के तहत 19 विभागों के लिए 289 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. चयनित सभी अधिकारियों का वेतनमान 15,600-39,100 रुपए है. इनका ग्रेड पे- 5400 होता है. इस सैलरी के अलावा अधिकारियों को यात्रा भत्ता, अर्न लीव अलाउंस, हाउस रेंट और प्रतिपूरक भत्ता, सामान्य महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्ते और प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है.